Wednesday 18-Feb-2026
इम्पैक्ट लाइव टीम पटना : बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब रसोई गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों और बुकिंग की परेशानियों से निजात मिलने वाली है। नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति करने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। इस नई शहरी गैस वितरण नीति के तहत बिहार के हर घर तक पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे एलपीजी सिलेंडर की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और लागत में भी कमी आएगी।
बिहार सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति को अंतिम रूप दे दिया है ,राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।यह योजना घरेलू रसोई गैस के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, जो एलपीजी की तुलना में सस्ती और पर्यावरण के लिए अनुकूल है।इस नीति के तहत वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जिससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी।गेल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और अन्य निजी कंपनियों को पाइपलाइन बिछाने और गैस वितरण के लिए शामिल किया जाएगा।
इस योजना के लागू होने से बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई फायदे होंगे,सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी, और रिफिलिंग की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पाइपलाइन के जरिए 24x7 गैस आपूर्ति उपलब्ध होगी।पीएनजी की कीमत एलपीजी सिलेंडर की तुलना में कम होगी, जिससे घरेलू बजट पर बोझ कम होगा।सिलेंडर लीकेज और अन्य दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, क्योंकि पीएनजी को सुरक्षित माना जाता है।प्राकृतिक गैस का उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा।पाइपलाइन बिछाने और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य बिहार के हर घर तक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा पहुंचाना है। यह योजना न केवल लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगी, बल्कि बिहार को पर्यावरण के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाएगी।उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह योजना केंद्र सरकार की ‘उज्ज्वला योजना’ का पूरक होगी, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं।केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना’ के तहत बिहार में पहले से ही गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। इस परियोजना के तहत बिहार के कई जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, और अब इसे घर-घर तक पहुंचाने की दिशा में काम तेज किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी बिहार सरकार के इस कदम की सराहना की है।बिहार में पहले से ही कुछ शहरों, जैसे पटना और गया, में सीमित स्तर पर पीएनजी आपूर्ति शुरू हो चुकी है। गेल इंडिया ने पटना के कुछ इलाकों में पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति शुरू की थी, और अब इस नई नीति के तहत इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा।