Tuesday 20-Jan-2026
इंपैक्ट लाइव टीम पटना : लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में एक मानहानि मामले में पेश हुए। यह मामला उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए टकराव के बारे में अपमानजनक बयान दिया था, जिसे सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला माना गया।
यह मानहानि का मुकदमा उदय शंकर श्रीवास्तव नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था, जो सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना के प्रति अपमानजनक था और इसने सशस्त्र बलों की भावनाओं को आहत किया। इस मामले में लखनऊ की एसीजेएम-III कोर्ट ने राहुल गांधी को 11 फरवरी 2025 को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद, राहुल गांधी ने इस समन को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। हाई कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सेना के खिलाफ मानहानिकारक बयानों तक नहीं बढ़ता।मंगलवार को राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे और एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनवाई हुई। उनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने बताया कि राहुल गांधी को शिकायतकर्ता के आरोपों के जवाब में कोर्ट में पेश होना पड़ा। इससे पहले, राहुल गांधी 23 जून 2025 को हुई सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता और उनके वकील विवेक तिवारी ने गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उस समय अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।राहुल गांधी के खिलाफ यह एकमात्र कानूनी मामला नहीं है। उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में भी सुनवाई चल रही है, जिसमें दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला 29 जुलाई 2025 तक के लिए सुरक्षित रखा है। इसके अलावा, सावरकर पर टिप्पणी और अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान से संबंधित अन्य मानहानि के मामले भी विभिन्न कोर्ट में लंबित हैं।कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से गैर-जमानती वारंट की मांग और राहुल गांधी के वकील की दलीलों के आधार पर कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा।
