नई दिल्ली, इंपैक्ट लाइव टीम
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के आरोप पत्र को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एजेंडे का हिस्सा करार देते हुए गुरुवार को कहा कि एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए आरोपी बनाया गया है। आप राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) डॉ. संदीप पाठक ने गुरुवार को कहा कि भाजपा द्वारा रचित तथाकथित शराब घोटाले में ईडी ने सातवां पूरक आरोप दाखिल किया है। इस आरोप पत्र में ईडी ने केजरीवाल और आप को आरोपी बनाया है।