Friday 17-Apr-2026
रांची, इंपैक्ट लाइव टीम।
झारखंड में मनी लाड्रिंग के बड़े मामलों में ईडी ने जांच के बाद राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था। पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत इस मामलों में राज्य सरकार ने दो साल और उससे अधिक अवधि बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में ईडी ने अब इस मामले में हाईकोर्ट में रिट फाइल की है।
रिट फाइल कर ईडी ने इन मामलों में सीबीआई से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। ईडी ने रांची जमीन घोटाले, मनरेगा केस, कोयला आवंटन घोटाला, शराब व बालू घोटाले के मामले में 13 अलग-अलग पत्रों के जरिए दोषी सरकारी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा था। राज्य सरकार के द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने पर ईडी ने इस मामले में राज्य सरकार, मुख्य सचिव, डीजीपी व डीजी एसीबी को पार्टी बनाया है।
ईडी ने जिन मामलों में कार्रवाई की मांग की थी, उनमें मनरेगा घोटाला, अवैध खनन केस, ग्रामीण विकास विभाग में मनी लाउंड्रिंग, जमीन घोटाले में सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़, टेंडर घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला शामिल है।