Saturday 13-Jun-2026
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि प्रदेश की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार राज्य में भूमि, बालू और शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून ला रही है। पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सक्रिय भूमि, बालू और शराब माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उनसे सख्ती से निपटने के लिए कमर कस रही है।
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में सक्रिय माफियाओं से निपटने के लिए एक नया कानून लाने के लिए राज्य विधानसभा के चालू बजट सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। बिहार विधानसभा में बुधवार को एक सवाल का जवाब देते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने के लिए जो नया कानून आ रहा है, उसमें उन सभी के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं जो इस अवैध कार्य में शामिल हैं। विजय सिन्हा भी बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं। हालांकि, दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने नए कानून के बारे में और अधिक विवरण नहीं दिया।
राज्य मंत्रिमंडल पहले ही इस संबंध में एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे चुका है। अब राज्य के गृह विभाग द्वारा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में उक्त विधेयक लाने और जारी बजट सत्र के दौरान इसे पारित करने की उम्मीद है। बजट सत्र एक मार्च को खत्म हो जाएगा। अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा बिहार में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद राज्य से शराब की तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी तरह अवैध बालू खनन और सरकारी जमीन पर अनाधिकृत अतिक्रमण के मामले भी राज्य में बढ़े हैं।