Thursday 19-Feb-2026
लखनऊ, इंपैक्ट लाइव टीम।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग सोमवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में 27 फैसले प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय में अध्यापकों के तबादला नीति में परिवर्तन किया गया है। अध्यापकों का तबादला अब से पहले 5 साल की नौकरी करने के बाद होता था, लेकिन नई नीति के तहत अब 3 साल में ही डिग्री कॉलेज के अध्यापकों का तबादला हो जाएगा। जिससे अनेक ऐसे अध्यापकों को लाभ मिलेगा जो जल्द अपने पसंद जिले में पहुंचाना चाहते हैं।
लोक भवन हुई बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बैठक संबंधित जानकारियां मीडिया को दी। सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के माध्यम से योगी सरकार ने विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत दी है। इसके माध्यम से अब ऐसी विदेशी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी जो इक्विटी के साथ-साथ लोन या किसी अन्य स्रोत से पैसों की व्यवस्था करती हैं। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में विदेशी निवेश के बढ़ने की संभावना है।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिर्वत्ति के बाद ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है और न ही कोई नॉमिनी बनाया है तो ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकता है, जिसके पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पहले कि व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति की ग्रेच्युटी की धनराशि सरकार को चली जाती थी।
