नई दिल्ली, इंपैक्ट लाइव टीम।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज अलग-अलग मुकदमों में मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधान पार्षद के. कविता को सशर्तों के साथ मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने तेलंगाना की विधान पार्षद की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के एक जुलाई के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें बीआरएस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश कि किसी महिला को जमानत में छूट सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह शिक्षित और स्वतंत्र है, गलत है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हमें लगता है कि एकल न्यायाधीश (दिल्ली हाईकोर्ट) ने कानून लागू करने में खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है। परिणामस्वरूप हम अपील को अनुमति देते हैं। आदेश (दिल्ली हाईकोर्ट) को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने और सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया। पीठ ने इन शर्तों के अलावा कविता को सबूतों से छेड़छाड़ न करने या कार्यवाही को प्रभावित न करने, अपना पासपोर्ट जमा करने और नियमित रूप से जांच एजेंसी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें मुकदमे में सहयोग करने का भी आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश सुनाया। न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 12 अगस्त को श्री रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई और ईडी से 20 अगस्त तक अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कविता को पंद्रह मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने खिलाफ दिल्ली की अबकारी नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) में कथित घोटाले के मामले में दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की गुहार लगाई थी।
अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान कविता का पक्ष रखते हुए खंडपीठ के समक्ष कहा था कि याचिकाकर्ता पांच महीने से जेल में बंद हैं। वह जमानत की हकदार है, क्योंकि उनका मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामलों से संबंधित फैसलों में शामिल है। सिसोदिया को पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने जमानत पर रिहा किया था, जबकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अंतरिम जमानत दी गई थी।
सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया था कि कविता साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी लाइसेंसों के एक बड़े हिस्से के लिए दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया था कि मामले के एक आरोपी विजय नायर ने कथित तौर पर सरथ रेड्डी, कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित साउथ ग्रुप से आप नेताओं की ओर से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। बीआरएस नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को पहली बार ईडी ने 15 मार्च 2024 की शाम को उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कथित घोटाले में अपने अलग मुकदमे में 11 अप्रैल को उन्हें हिरासत में लिया था। एक जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ (न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा) ने कहा था कि मामले में जमानत मांगने वाले आरोपियों द्वारा की गई प्रार्थना में कोई दम नहीं है। छह मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने सीबीआई और ईडी मामलों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए अपील दायर की और जमानत खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में उसे चुनौती दी।