Friday 01-May-2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतिरम बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने देश के करदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके टैक्स का सही इस्तेमाल हो रहा है। सरकार की तरफ से कर कटौती की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के 5.8 प्रतिशत के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहले के अनुमान 5.9 प्रतिशत से कम है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर, 2023 के अंत में 9.82 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 59.8 प्रतिशत था। सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों को 50 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की हर चुनौती को हमारे आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से दूर किया गया है।
सरकार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार करेगी: वित्त मंत्री
सरकार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार करेगी और अगले पांच साल अभूतपूर्व वृद्धि वाले होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने 'अमृत काल' की रणनीतिक रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि 2047 तक भारत विकसित होगा और प्रत्येक देशवासी के सपने साकार होंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हाल में घोषित 'भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा' भारत के लिए बड़े बदलाव वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने विदेशी पूंजी के प्रवाह के लिए एक मजबूत माध्यम तैयार किया है।
रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने को सरकार लाएगी नई योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार फसल कटाई के बाद की कृषि गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तीन प्रमुख रेल गलियारों का निर्माण किया जाएगा और रेलवे की 40,000 सामान्य बोगियों को वंदेभारत मानक में बदला जाएगा। तीन में से एक रेलवे कॉरिडोर सीमेंट के लिए होगा।
आयुष्मान भारत के दायरे में सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का 'कवरेज' प्रदान करती है। पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को पर्याप्त और समय पर वित्तपोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2024-25 के लिए देश का पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पूंजीगत व्यय तीन गुना होने से आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। मंत्री ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने 1,000 नए विमानों का ठेका दिया है।
देश ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब
देश ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और अगले पांच साल में दो करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत ग्रामीण आवास योजना के एक लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की थी। उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को आकार, क्षमता, कौशल और नियामकीय ढांचे के लिहाज से तैयार करेगी। सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को अधिक संसाधन-कुशल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी।
सीतारमण ने दूध, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को देश में दूध और दुग्ध (डेयरी) उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता कम है। भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में चार प्रतिशत बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे।
सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना शुरू करेगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाएगी जो सतत विकास की सुविधा प्रदान करे और उत्पादकता में सुधार लाए। उन्होंने बजट पेश करते हुए एक करोड़ मकानों में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने को 'रूफटॉप सोलराइजेशन' का भी उल्लेख किया, जिससे सालाना 15,000-18,000 रुपये की घरेलू बचत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र और वहां के लोगों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
मोदी सरकार समाज को प्रभावित करने वाली व्यवस्थित असमानताओं को दूर कर रही है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार समाज को परेशान करने वाली व्यवस्थित असमानताओं को दूर कर रही है। अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले दशक में आर्थिक प्रबंधन ने जन-केंद्रित समावेशी विकास को पूरक बनाया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया जा रहा है। सीतारमण ने कहा कि कर सुधारों से कर आधार का विस्तार हुआ है। मंत्री ने कहा कि एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) पाठ्यक्रमों में 43 प्रतिशत महिलाओं का पंजीकरण हुआ है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें कुशल बनाया गया। यह मिशन अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल विकास और कौशल विकास पर केंद्रित है। मिशन के तहत, सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से देश भर में विभिन्न कौशल विकास योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापक आर्थिक स्थिरता है और देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सरकार अधिक व्यापक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), प्रशासन, विकास और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन महंगाई को काबू रखने में मदद करता है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने देश की महंगाई को उस दायरे में रखने में मदद की जिससे निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक को सरकार द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति को दोनों तरफ दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति नवंबर, 2023 में 5.55 प्रतिशत और नवंबर, 2022 में 5.72 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं में मूल्यवृद्धि की दर (जो सीपीआई का करीब आधा हिस्सा है) दिसंबर, 2023 में बढ़कर 9.53 प्रतिशत हो गई। यह नवंबर, 2023 में 8.7 प्रतिशत और दिसंबर 2022 में 4.19 प्रतिशत थी। अगस्त, 2023 में महंगाई दर 6.83 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।
पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि गरीबी से निपटने के पिछली सरकारों के नजरिये से बेहद मामूली परिणाम मिले। सीतारमण ने कहा कि अब पारदर्शिता के आधार पर सभी पात्र नागरिकों को लाभ हस्तांतरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की जा रही है।
पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में 'डीबीटी' के जरिये डाला जाता है। फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ ऋण दिए गए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ ऋण दिए हैं। सीतारमण ने अपने चुनाव पूर्व बजट में कहा कि जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह चुनाव-पूर्व बजट तकनीकी रूप से लेखानुदान है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को दायरे में लाने का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की सच्ची और व्यापक उपलब्धि है और यही सक्रिय धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने कहा कि 2010 में 20 की तुलना में आज भारत में 80 शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं।
मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की भोजन संबंधी चिंताएं दूर हुईं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गयी हैं। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी।