Saturday 13-Jun-2026

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 48 एजेंडों पर लगी मुहर; महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत बढ़ा, कई विभागों में होगी भर्ती

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 48 एजेंडों पर लगी मुहर; महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत बढ़ा, कई विभागों में होगी भर्ती

पटना, इंपैक्ट लाइव टीम।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 48 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीएम नीतीश कैबिनेट बैठक में कुल 1032 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें छठे केन्द्रीय वेतनमान महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं फैसला लिया गया है कि बिहार परिवाहन विभाग 400 नई बसों को खरीदेगा, जो राज्य के विभिन्न जिलों में दौड़ेगी।

कैबिनेट मीटिंग में श्रम संसाधन विभाग के तहत आईटीआई संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेजों में सैकड़ों नए पद सृजित किए गए हैं। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपर निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी) एवं अपर निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलॉजी) के एक-एक पद यानी दो नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 31 राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए कुल 203 शैक्षणिक पद जिसमें विभागाध्यक्ष 4 एवं व्याख्याता 199 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार के 34 इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लिए 338 शैक्षणिक पद जिसमें प्राध्यापक 28 सह-प्राध्यापक 71 एवं सहायक प्राध्यापक 249 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। आईटीआई संस्थानों में 130 ड्राइंग अनुदेशक एवं ग्रुप अनुदेशकों का साथ कुल 137 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नए आईटीआई संस्थान की स्थापना तथा महिला आईटीआई संस्थान की स्थापना योजना के तहत प्रधान लिपिक के 31 एवं निम्न वर्गीय लिपिक के 31 कुल 62 नए पदों के सृजन की स्वीकृति और इसके लिए 3 करोड़ 27 लाख 17 हजार रुपए वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल सचिवालय के लिए नया प्रोटोकोल ऑफिसर का एक स्थाई पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजभवन के प्रस्तावित राजेंद्र भवन एवं अतिथि गृह के भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसकी लागत 129 करोड़ 69 लाख रुपए होगी।

इसके अलावा सिवरेज में काम करने वालों के लिए भी नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर काम करने के दौरान मौत होती है तो 30 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। यही नहीं विकलांग होने पर भी सरकार ने मुआवजे देने का फैसला किया है।

वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 702 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही उद्योग को बढ़ावा के लिए 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा। अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। वहीं शहरो में ई रिक्शा पड़ाव बनेगा। पटना समेत अन्य जिला मुख्यालय में ई रिक्शा स्टैंड बनाए जाने पर मुहर लगा दी गई है।