Wednesday 29-Jul-2026
नई दिल्ली, इंपैक्ट लाइव टीम।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस के बेकाबू बेरोजगारी के आरोप को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अभी तक 60 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं। मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रोजगार के नये अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार के गठन के बाद से नवंबर के पहले सप्ताह तक 60 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। युवाओं को ये नाैकरियां केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में उपलब्ध करायी गयी हैं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों 4300 युवाओं पर भर्ती किया गया है। इसके अलावा 5000 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने विभिन्न आंकड़ों और अध्ययनों के हवाले से कहा कि सरकार बुनियादी ढ़ांचा क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के अंतर्गत 3.39 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। सरकार के भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं को देखते हुए एक करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप देने का प्रावधान किया। इनको युवाओं को भत्ते और एकमुश्त सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
मांडविया ने कहा कि आगामी वर्षों में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। सरकार ने 4.19 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिससे 1.26 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के वधावन में 76,220 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रमुख बंदरगाह का विकास किया जा रहा है जिससे 12 लाख नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। इसके अलावा 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों से 40 लाख नौकरियों का सृजन होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जा रहा है जिससे 22,000 नौकरियों का सृजन होगा। चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण- द्वितीय के निर्माण के दौरान 9000 कुशल और 7500 अर्ध-कुशल रोजगार का सृजित होगा। कृषि अवसंरचना निधि के विस्तार से जिससे 8.7 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से 23 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांस (पीएम-ड्राइव) योजना से रोजगार सृजन के क्षेत्र में भारी बदलाव होगा। एक अध्ययन के हवाले से उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारी-भरकम वाहन पर कम से कम 13 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। प्रत्येक तिपहिया वाहन पर चार व्यक्ति रोजगार पाते हैं। प्रत्येक दोपहिया वाहन के लिए एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है।
