भारत ने बांग्लादेश में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हिंसक हमलों पर दृढ़ रुख अख्तियार करते हुए शुक्रवार को कहा कि अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रोजगार के नये अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार के गठन के बाद से नवंबर के पहले सप्ताह तक 60 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा गंभीर मसला बन गया है। वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत को बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए।
संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर मंगलवार को गई की एक ‘पोस्ट’ में बताया कि ‘संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर की सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि आज अग्निवीर योजना जरूर लागू है, लेकिन यह योजना सही नहीं है। सरकार को सेना की सुविधा का लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबन्धन के नेता राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जब भी इंडिया गठबन्धन की सरकार बनेगी अग्निवीर योजना वापस होगी।