Wednesday 10-Dec-2025
पटना :- बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें शिक्षा और सड़क निर्माण प्रमुख विषय रहे।विधान परिषद में उर्मिला ठाकुर ने बेगूसराय जिले के गढ़हरा में उच्च विद्यालय की कमी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्कूल न होने के कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी और कहा, "पहले 5वीं कक्षा के बाद कोई लड़की पढ़ पाती थी क्या?" उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे उस दल से हैं, जिसने महिलाओं के लिए कभी कोई ठोस कार्य नहीं किया।उर्मिला ठाकुर ने इसका विरोध करते हुए कहा, "क्या मैं बिना पढ़े यहां तक पहुंची हूं?" मुख्यमंत्री ने इसके बाद राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा, "जब उनके पति (लालू प्रसाद यादव) सत्ता से बाहर हुए, तो उन्होंने अपनी पत्नी (राबड़ी देवी) को मुख्यमंत्री बना दिया।" उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और कई योजनाएं शुरू कीं।
इसके बाद, मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री से राज्य में महिलाओं की शिक्षा को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी देने को कहा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि 2003 में बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 34% थी, जो 2023 तक बढ़कर 74% हो गई है।पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि पटना, बेगूसराय और कटिहार में रिंग रोड बनाई जाएगी। इसके अलावा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी रिंग रोड निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। पटना में रिंग रोड का निर्माण कार्य पहले से ही प्रगति पर है।
पटना में 5 नए फुट ओवर ब्रिज बनेंगे
पटना में पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए 5 स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे:
चिड़ियाघर गेट नंबर-1 के सामने (बेली रोड)
तारामंडल के सामने
पुनाईचक मोड़ पर
कंकड़बाग में भूतनाथ मोड़ पर
सेंट कैरेंस स्कूल के सामने
राज्य में 12 नए पुलों का निर्माण
राज्य में 2.48 लाख करोड़ रुपये की एनएच परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
पीएम पैकेज के तहत 66,000 करोड़ रुपये की 75 परियोजनाओं में से 42 पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
बनारस-रांची-कोलकाता, पटना-पूर्णिया, गोरखपुर-सिलिगुड़ी, मोकामा-मुंगेर हाई-स्पीड कॉरिडोर/एक्सप्रेसवे को भी केंद्र से हरी झंडी मिल गई है।राज्यीय राजमार्ग (SH):एशियन डेवलपमेंट बैंक से 9,187 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है, जिससे 718 किमी स्टेट हाईवे को 2 लेन चौड़ा किया जाएगा।
नाबार्ड से 1,000 करोड़ और सीआरआईएफ फंड से 600 करोड़ की मंजूरी मिली है, जिससे सड़क निर्माण को मजबूती मिलेगी।ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होगीराज्य सरकार इस वर्ष ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने जा रही है। इसके तहत मुजफ्फरपुर, बांका और गया जिलों की सड़कों का दीर्घकालिक रखरखाव किया जाएगा।
