Thursday 19-Feb-2026
इंपैक्ट लाइव टीम पटना : बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणा की है। टोपोलैंड (बंजर या ऊबड़-खाबड़ भूमि) और असर्वेक्षित (जिसका सर्वेक्षण नहीं हुआ) भूमि पर खेती करने वाले किसानों को अब राज्य सरकार की ओर से अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और बिहार में कृषि क्षेत्र को और मजबूत करना है। यह कदम नीतीश सरकार की किसान हितैषी नीतियों का हिस्सा माना जा रहा है।
बिहार में बड़ी संख्या में किसान टोपोलैंड और असर्वेक्षित भूमि पर खेती करते हैं। ये भूमियां अक्सर कम उपजाऊ होती हैं और इन पर खेती करने में लागत अधिक आती है। इसके बावजूद, कई छोटे किसान अपनी आजीविका के लिए ऐसी भूमियों पर निर्भर हैं। इन किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने अनुदान योजना शुरू की है। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि इस योजना से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि बंजर और कम उपयोगी भूमियों का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा।योजना के तहत, टोपोलैंड और असर्वेक्षित भूमि पर खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। अनुदान की राशि और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।
यह योजना पूरे बिहार में लागू होगी, लेकिन विशेष रूप से उन जिलों पर ध्यान दिया जाएगा जहां टोपोलैंड और असर्वेक्षित भूमि की मात्रा अधिक है। इनमें कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जमुई, और गया जैसे जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, जो इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा, बिहार में हर किसान को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। टोपोलैंड और असर्वेक्षित भूमि पर खेती करने वाले किसान मेहनती हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। यह अनुदान उनकी मेहनत को सम्मान देने और उनकी आय बढ़ाने का एक प्रयास है।सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि यह योजना बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी।
