Tuesday 21-Apr-2026
है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गुरुवार को तीन अहम मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाया नहीं, बल्कि सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रख लिया। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या अदालतों को वक्फ, वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई डीड घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने का अधिकार मिल सकता है।
मनरेगा घोटाले में मनी लाउंड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल के ट्रायल की जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेकी की अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि इस मामले की ट्रायल की स्थिति क्या है।
दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण विवाद के मामले शुक्रवार को जिला अदालत से कहा कि वह उच्च न्यायालय में सुनवाई होने तक कोई कार्यवाही न करें। इसके साथ ही याचिकाकर्ता शाही जामा मस्जिद समिति को इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और राज्य सरकार को इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती कथित घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता कुंतल घोष को शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उन्हें यह राहत दी।
संभल की जामा मस्जिद में सिविल जज की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है और संवेदनशील होने की जरूरत है। कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ भी तो ऐसा कोई कठोर आदेश पारित करेंगे कि जिंदगीभर याद रहेगा।
सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मलिक को सुरक्षा कारणों से जम्मू नहीं ले जाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही जम्मू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। 21 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की बेंच में हुई सुनवाई में सीबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोप पर जवाब देने का निर्देश दिया। बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने देश में फिर से बैलेट पेपर के जरिये मतदान कराने की पुरानी व्यवस्था शुरू करने संबंधी याचिका मंगलवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि जब लोग हारते हैं तभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़छाड़ के आरोप सामने आते हैं।
बांग्लादेश में गिरफ्तार हुए इस्कॉन के हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को अदालत ने मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया और देश में अल्पसंख्यक अधिकारों पर उनके मुखर रुख को लेकर इस महीने की शुरुआत में उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मामला बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में मौत की सजा पाए 28 वर्षों से जेल में बंद प्रतिबंधित बब्बर खालसा के सदस्य 57 वर्षीय बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने के लिए केंद्र सरकार को सोमवार को चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने के उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश शुक्रवार को अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने की हिंदू पक्ष की याचिका पर मस्जिद प्रबंधन समिति ''अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद'' को नोटिस जारी करके 17 दिसंबर 2024 तक जवाब दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति कथित घोटाले के मामलों में जमानत की शर्तों में शामिल जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी लगाने में ढील देने की दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (वर्ष 2016) की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मीना कुमारी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सरकार को 28 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 वर्षीय स्वयंभू बाबा आसाराम बापू की मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह निर्देश देते कहा कि हमारे देश में अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था...उच्च न्यायालय में उसका पक्ष रखने के लिए वकील नियुक्त किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमों की डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की मांग ठुकराई दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सूट नंबर चार के पक्षकार आशुतोष पांडेय की याचिका को खारिज किया है।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त होंगे। 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद उन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा।
बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। मंगलवार (19 नवंबर) को ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति के खिलाफ औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार को उस जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया, जिसमें बिहार में पिछले कुछ महीने में कई पुल गिरने के बाद राज्य के पुलों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी।
अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। राम गोपाल वर्मा की गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली याचिका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि गिरफ्तारी को लेकर कोई चिंता है तो उन्हें जमानत याचिका दायर करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सचिव को सोमवार को निर्देश दिया कि वह 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना से संबंधित दया याचिका दो सप्ताह के भीतर फैसला करने के अनुरोध के साथ उनके (राष्ट्रपति) समक्ष पेश करें। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने राजोआना की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ बिना सहमति से यौन संबंध बनाने को रेप करार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी नाबालिग है तो उसके साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाना भी रेप है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले 10 साल कैद की सजा पाने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। सरकार ने इस फैसले पर कहा कि इस फैसले से माफिया प्रवृति के तत्व यह संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी।
धोनी की शिकायत के जवाब में दिवाकर और दास ने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत को चुनौती देने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने अब धोनी को तलब किया है और उनसे पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है, तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विभिन्न राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया और इसे गलत तरीका बताया है। जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई ने फैसला सुनाते हुए कवि प्रदीप की कविता का हवाला दिया और बताया कि किसी के लिए घर की अहमियत क्या होती है और जब वह टूटता है तो पूरे परिवार पर क्या गुजरती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर की स्वास्थ्य जांच करने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने अबूबकर की मेडिकल आधार पर जमानत के लिए दायर याचिका पर विचार करने के लिए यह आदेश पारित किया और कहा कि अगर उन्हें तत्काल चिकित्सा की जरूरत है, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते।
